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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किरायेदारी को और अधिक सरल, पारदर्शी और विवादमुक्त बनाने के लिए 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायानामों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस …