देहरादून।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त जांच समिति (Joint Inquiry Committee) के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए की गई वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं और नियमों का पालन नहीं किया गया।
प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी उजागर
महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव, नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं की स्पष्ट बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी संकेत मिले कि खरीद प्रक्रिया को तय मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित नहीं किया गया।
महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमांडेंट को निलंबित करने और मामले की गहन जांच के आदेश दिए।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई के साथ एक बार फिर दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा—
“किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी धन और संसाधनों के दुरुपयोग पर सरकार की नजर लगातार बनी हुई है और पारदर्शी व जवाबदेह शासन ही उनकी प्राथमिकता है।
पहले भी हो चुकी हैं सख्त कार्रवाइयाँ
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पहले भी कई मामलों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुकी है। यह कदम उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों
संयुक्त जांच समिति अब वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया, टेंडर शर्तों, वित्तीय लेनदेन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तार से जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।